"श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) लाई आइसीसी बोर्डद्वारा तत्काल प्रभावमा निलम्बन गरिएको छ, संघर्षपूर्ण अबस्थामा एसएलसी बोर्डको प्रशासनमा व्यापक सरकारी हस्तक्षेप भएको कारणले निलम्बन गरेको हो।
"फुल मेम्बरका रूपमा हाम्रो आइसीसी जाने हक हो," एसएलसी उपाध्यक्ष रविन विक्रमरत्ने ने एसपीएन क्रिकेटइन्फोलाई भने। "सरकारले सर्वदा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा रोक लगाउनु पर्छ । अन्यथा, श्रीलंकाले क्रिकेट खेल्न सक्दैन भनि निलम्बन गर्ने दिन टाढा छैन । तपाईंलाइ अबगत पनि होला कि , जिम्बाब्वे को घटना [2019 मा, जिम्बाब्वे क्रिकेटले आइसीसीबाट सरकारी हस्तक्षेपका कारण निलम्बित भएको थियो]मा कसैले कुरा गरेनन्।"
जबकि आइसीसीको चौमासिक मिटिङ्ग को तायारी नोभेम्बर १८-२१ मा अहमदावादमा मिलाइएको छ , आइसीसी बोर्डले शुक्रबार ऑनलाइन मार्फत मिटिङ्ग गर्ने प्रबन्धमिलाएको हो। उक्त बैठक मा एस एल सी को अवस्था र सबै निकाय मा सरकार को हस्तक्षप र रास्ट्रिय टोलि को लागि परेको असर हरु बारे छलफल गरिने र आइसीसी बोर्डले २१ नोभेम्बरमा हुने बैठक मा यसको अर्को कदम के हुनेछ भनि तय हुनेछ।
आइसीसीको निर्णयले एस एल सी अचम्मित हुनुपर्ने हो , तर एसएलसी ले नै आइसीसी बोर्डलाई यस परिस्थितिमा नीति अनुसार कदम चाल्न का निम्ति अनुरोध गरेको थियो । आइसीसीले यसै समयमा एसएलसी अध्यक्ष शम्मी सिल्भा लाइ पनि आइ सी सी को बैठक मा निम्तो दिएको छ, बोर्ड मा भैरहेका घटना बारे जानकारी दिन का निम्ति अनुमति दिएको हो।
सोमबार, श्रीलंका का खेल मन्त्री रोशन रानसिंगेले एसएलसी बोर्डलाई बर्खास्त गरेर अर्जुन राणाटुंगाले नेतृत्व गरेको अन्तरिम समितिलाई स्थापना गरेका थिए, तर श्रीलंकाका अदालतले गरेको ब्यानको १४-दिने स्थगन आदान-प्रदान गरी बोर्डलाई पुनःस्थापना गर्न भनेको छ।
हामीले बाटो सोधेको छौं कि अन्य आइसीसीले गरेको बर्खास्त श्रीलंका क्रिकेटको बाटोमा चार वर्षपछि बाटोमा बर्खास्त गरेको छ, जब २०१९ मा जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई समान कारणले निलम्बित गरिएको थियो। हाम्रो बिशेष नोट: जिम्बाब्वे क्रिकेटमा देशभर क्रिकेट गतिविधि पूर्णतः बन्द गरिएको थियो, बर्खास्त हुनका साथै, आइसीसीले त्यसको वितरणमा रोक लगाएको थियो, र आइसीसीले त्यसलाई अवलोकन सभाको सदस्यतामा अपनाएको थियो। तर उनीहरू आधिकारिकता अनुसार आइसीसीको सदस्य रहेका थिए। श्रीलंकाको खेल मन्त्रीले पनि सर्व श्रीलंकाली राष्ट्रिय टोलीहरूको मान्यता गर्नका लागि भूमिका राखेका छन्, जुन १९७३ मा लागु भएको देशको खेल कानूनमा।
एसएलसी आइसीसीमा स्थायी सदस्य बनेको छ जुन कारणले चार वर्षपछि आइसीसीबाट निलम्बन गरेको दुई वट फुल मेम्बर हुन्छ, २०१९ मा समान कारणले जिम्बाब्वे क्रिकेटलाई निलम्बित गरेको थियो।